राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौं २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो ।
बिज्ञापन
सो प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित ४३ जनामाथि जेनजी आन्दोलनमा संलग्नता बारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेलदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उनी नेतृत्वको सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ। यस्तै सो प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको हो। यस्तै,नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहितका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
यस्तै प्रतिवेदनमा कारागारबाट कैदी भगाएकोमा कारागार प्रशासक जेलर सत्यराज जोशी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बयान एक अर्कासँग पूर्ण रूपमा बाझिएको उल्लेख छ। सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने किटान गरेको छ । यस्का अलवा रास्वपा सांसदहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, डा तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र अमित खनालको भूमिका र संलग्नताका विषयमा पनि अनुसन्धान गरेर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो । लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा यी नेताहरूको उपस्थिति र भूमिकाले गर्दा अनुसन्धानको घेरामा उनीहरू पनि परेका हुन्।
बिज्ञापन
जसमा दोषीहरूलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी बन्देज लगाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
